मालेगाव बाँबस्फोटात आधी मुस्लिम समुदायातील नऊ आरोपींना अटक झाली होती. त्यांची 2016 साली न्यायालयाने मुक्तता केली त्यावेळी "या नऊ तरुणांची इतकी वर्षे तुरुंगात गेली त्याची भरपाई कोण करणार ?" असा प्रश्न मीडियाने व डाव्या इकोसिस्टिमने विचारला होता. यानंतर या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या हिंदू समाजातील चार तरुणांची काल न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर मात्र मीडिया प्रश्न विचारते आहे, तो बाँबस्फोटात बळी गेलेल्यांना न्याय कोण देणार याविषयी. हा प्रश्न रास्तच असला तरी यावेळी निर्दोष सुटलेल्या तरुणांची उमेदीची वर्षे वाया गेली याचा उल्लेखही मीडियाने केलेला नाही. अर्थात, हे अपेक्षितच असले आणि या ढोंगीपणात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नसले, तरी या प्रकरणात आरोपी एकामागून एक कसे सुटले हा प्रश्न उरतोच. त्याचे उत्तर शोधण्यासाठी या प्रकरणाचा इतिहास समजून घेणे आवश्यक ठरते.
काल ज्या प्रकरणाचा निकाल दिला गेला ते चार भीषण बाँबस्फोट मालेगाव येथे 4 डिसेंबर 2006 रोजी झाले. यात 31 लोकांचा मृत्यू झाला तर 312 जण जखमी झाले. महाराष्ट्र एटीएसच्या तपासात असे आढळले की 'अहले हदीस' या इस्लामिक अतिरेकी संघटनेने 'सिमी' च्या ( स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया ) सहाय्याने हे स्फोट घडवून आणले. यानुसार 21 डिसेंबर 2006 रोजी एटीएसने संशयितांना अटकही केली. यानंतर फेब्रुवारी 2007 मध्ये तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला. त्यांच्या तपासात एक संशयित माफीचा साक्षीदार झाला आणि त्याच्याकडून, 2006 साली मुंबईत झालेल्या बाँबस्फोटातलं आरडीएक्स वापरून हे स्फोट घडविण्याचे आणि त्यासाठी दोघाजणांनी पाकिस्तानात जाऊन प्रशिक्षण घेतल्याचे उघड झाले. म्हणजे, जेंव्हा कुठल्याही दडपणाशिवाय आणि हस्तक्षेपाशिवाय तपास झाला त्यावेळी दोन व्यावसायिक तपास संस्थांनी मालेगावचे बाँबस्फोट इस्लामी अतिरेक्यांनी घडविल्याचा निष्कर्ष काढला होता.
असे असताना तपासाची दिशा अचानक बदलून हिंदू तरुणांना का अटक करण्यात आली, याचे विश्लेषण युपीए काळातील गृह खात्याचे अंडर सेक्रेटरी श्री. आर. व्ही. एस. मणी यांनी त्यांच्या 'द मिथ ऑफ हिंदू टेरर' या पुस्तकात केले आहे. यूपीए सरकारच्या काळात देशभरातील विविध ठिकाणी होणारे दहशतवादी हल्ले आणि बॉम्बस्फोट ही नित्याची घटना ठरली होती. डिसेंबर 2005 मध्ये बंगलोर येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स येथे झालेला हल्ला, 29 ऑक्टोबर 2005 रोजी दिल्लीत पहाडगंज, गोविंदपुरी, काल्काजी आणि सरोजिनी नगर मार्केट येथे एकाच दिवशी झालेले बॉम्बस्फोट, 7 मार्च 2006 रोजी वाराणसीतील संकटमोचन हनुमान मंदिरात झालेला बॉम्बस्फोट, 1 जून 2006 रोजी नागपूर येथील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयावर झालेला दहशतवादी हल्ला, या घटनांनंतर जून 2006 मध्ये गृहखात्याचे अंडर सेक्रेटरी आर.व्ही.एस.मणी यांना गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी त्यांच्या दालनात बोलावून घेतले. या प्रसंगाचे वर्णन श्री मणी यांनी त्यांच्या ’द मिथ ऑफ हिंदू टेरर’ या पुस्तकात केलं आहे. ते लिहितात,‘या बैठकीत गृहमंत्री फारसं काही बोललेच नाहीत. सगळं संभाषण तिथे हजर असलेल्या इतर दोन व्यक्तींबरोबरच सुरू होतं. त्यापैकी एक होते मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तर दुसरे होते महाराष्ट्रातील पोलीस अधिकारी हेमंत करकरे. या दोघांमध्ये अत्यंत जवळचे आणि मैत्रीचे संबंध असल्याचे मणी यांना जाणवले. गुप्तचर संस्थांच्या अहवालात वरील सर्व दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये मुस्लिम दहशतवाद्यांचेच उल्लेख येत असल्याबद्दल या दोघांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या बोलण्यात नांदेड आणि बजरंग दल यांचे उल्लेख वारंवार येत होते. एका राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि शेजारच्या राज्यातील एक पोलीस अधिकारी यांच्यात इतकी जवळीक असणे आणि गृहमंत्र्यांबरोबर होणार्या बैठकीत या पोलिस अधिकार्याने सहभागी होणे हे सगळंच विचित्र असल्याचं श्री मणी नमूद करतात.
20 एप्रिल 2006 रोजी नांदेड येथील समीर कुलकर्णी यांच्या वर्कशॉपमध्ये एक स्फोट झाला. कुलकर्णी हे अधूनमधून बजरंग दलाच्या कार्यालयात जातात असे आढळल्यामुळे ’हिंदू टेरर’ असा उल्लेख झालेली ही पहिलीच घटना ठरली. या स्फोटाचा तपास सीबीआयकडे देण्यात आला. तपासात असे आढळले की व्यवसायात मंदी असल्यामुळे इन्शुरन्सची रक्कम मिळवण्यासाठी कुलकर्णी यांनी आपल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी स्फोट घडवून आणला होता. हा अहवाल बदलून, हा बजरंग दलाने घडवलेला हिंदू दहशतवादी स्फोट होता असा अहवाल द्यावा यासाठी सीबीआयवर मोठा दबाव आणण्यात आला. पण सार्वजनिक मालमत्तेची व जीविताची कुठलीही हानी न झालेला, स्वतःच्याच वर्कशॉपमध्ये घडविण्यात आलेला हा स्फोट म्हणजे दहशतवादी हल्ला असल्याचा अहवाल देणे अशक्य असल्याचे सीबीआय अधिकार्यांनी सांगितले. हे प्रकरण हाताळणारा एक अधिकारी पुढील सीबीआय डायरेक्टर होणार अशी चर्चा होती. पण सहकार्य न केल्याची शिक्षा म्हणून त्याला ही संधी नाकारण्यात आली.
पण याहीनंतर काहीही करून 'हिंदू टेरर' सिद्ध करण्याचे प्रयत्न सुरूच राहिले. यातला पहिला प्रयत्न होता समझौता एक्सप्रेसचा. दिल्लीहून अटारी सीमेपर्यंत जाणार्या समझौता एक्सप्रेसमध्ये दिनांक 18 फेब्रुवारी 2005 रोजी मोठा बॉम्बस्फोट झाला, ज्यात 68 प्रवाशांचा मृत्यू झाला. कराची येथील एका अतिरेकी संघटनेने या घटनेची जबाबदारी स्वीकारली. या घटनेची चौकशी करणार्या पोलिसांच्या टीमने 16 मुस्लिमांना या स्फोटात सहभागी असल्याच्या संशयावरून अटक केली. पाकिस्तानी नागरिकांनी भारतात केलेल्या दहशतवादी कारवायांसंदर्भात भारताने पाकिस्तानला दिलेल्या अधिकृत डॉसियरमध्येही या घटनेचा उल्लेख करण्यात आला. अर्थात हा स्फोट पाकिस्तान्यांनी घडवल्याचे चौकशीत आढळले होते हे स्पष्ट आहे. पण अचानक या संशयितांना सोडून देण्यात आले आणि स्वामी असीमानंद व त्यांच्या हिंदू दहशतवादी सहकार्यांनी हा स्फोट घडवल्याचे सांगून त्यांना अटक करण्यात आली. हिंदू दहशतवाद ही संकल्पना अशा रीतीने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचा प्रयत्न झाला, त्याचा लाभ पाकिस्तानने पुरेपूर उठवला. शेवटी 2019 मध्ये न्यायालयाने या प्रकरणातून स्वामी असीमानंद, कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी व लोकेश शर्मा या आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
यानंतर आपण वर पाहिले त्यानुसार डिसेंबर 2006 मध्ये झालेल्या मालेगाव बाँबस्फोटातही तपास संस्थांनी आधी पकडलेल्या इस्लामिक अतिरेक्यांना सोडून देऊन एनआयएने 'हिंदू टेरर' सिद्ध करण्यासाठी चार हिंदू तरुणांना अटक केली. यानंतर 'हिदू टेरर' सिद्ध करण्यासाठी झालेला पुढचा प्रयोग म्हणजे 28 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगाव येथे झालेला दुसरा बाँबस्फोट. पोलिसांच्या तपासात या स्फोटामागेही 'अहले हदीस' ही संघटना असल्याचे व त्यांनी लष्करे तय्यबा व इंडियन मुजाहिदीन यांच्या सहाय्याने हा स्फोट घडवून आणल्याचे आढळले. पण जानेवारी 2008 मध्ये महाराष्ट्र एटीएसचे प्रमुख रघुवंशी यांच्या जागी करकरे यांची नेमणूक झाली होती व महाराष्ट्रातील सर्व दहशतवादी घटनांचा तपास एटीएसकडे सोपविण्यात आला होता. करकरे यांची दिग्विजयसिंह यांच्याशी असलेली अवाजवी जवळीक आणि त्या दोघांचा हिंदू दहशतवादाविषयीचा आग्रह, याची आर.व्ही.एस. मणी यांनी दिलेली माहिती आपण वाचली. मालेगाव स्फोटाचा तपास हाती घेताच एटीएसने तपासाची दिशा बदलली. पोलीस व सीबीआयने शोधलेला अहले हदीसचा संबंध नाकारण्यात आला व काहीही करून हा भगवा दहशतवाद असल्याचे सिद्ध करण्याची तयारी सुरू झाली. काँग्रेस व डाव्यांच्या इकोसिस्टिमने तातडीने ही कहाणी गाॅस्पेल ट्रुथ असल्यासारखी प्रस्थापित करून टाकली. मीडिया ट्रायल म्हणून याविषयी कोणीही आक्षेप घेतला नाही ! ही केस हाती घेतल्यानंतर अवघ्या 35 दिवसात एटीएसने हे कृत्य अहले हदीसचे नसून हिंदू दहशतवाद्यांचे आहे असा निष्कर्ष काढून कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा प्रभुतींना अटकही केली.
अशाप्रकारे एकामागून एक प्रकरणात ठोस पुरावे असलेल्या जिहादी दहशतवाद्यांना सोडून देऊन, 'हिंदू दहशतवाद' सिद्ध करण्याच्या अट्टाहासापायी निरपराध लोकांना तुरुंगात डांबण्यात आले, इतकेच नाही तर त्यांनी न केलेले गुन्हे मान्य करावेत म्हणून त्यांचा निर्घृण छळही करण्यात आला. मुळातच हा बनाव असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध पुरावे मिळणे अशक्यच होते. त्यामुळे या सगळ्यांची यथावकाश सुटका झाली. खऱ्या अपराध्याला आधीच सोडून दिल्यामुळे, हे बाँबस्फोट कोणी केले हा प्रश्न शेवटी अनुत्तरितच राहिला. अस्तित्वातच नसलेला 'हिंदू दहशतवाद' सिद्ध करण्याच्या हट्टापायी, बाँबस्फोटांत मृत्युमुखी पडलेल्या निरपराध लोकांना ज्यांनी न्याय मिळू दिला नाही त्या 'सेक्युलर' राजकारण्यांना शिक्षा मिळेल तेंव्हाच या प्रकरणावर खऱ्या अर्थाने पडदा पडेल.
लेखक - अभिजित जोग
खरे आहे????
प्रमोद बाकलीकर
28 Apr 2026 20:44
