तो आजचाच दिवस होता. बरोबर ५० वर्षांपूर्वीचा. १२ जून १९७५ या दिवशी, जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकतांत्रिक व्यवस्थेचा गळा दाबून, त्याला संपविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती..!
आजच्याच दिवशी, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधींना, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री जगमोहन सिन्हा यांनी निवडणुकीत भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपावरून दोषी ठरविले होते.
१९७१ ची लोकसभेची निवडणूक, इंदिरा गांधींनी रायबरेली संसदीय क्षेत्रातून लढवली होती. त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढविलेल्या राजनारायण यांनी इंदिरा गांधींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावून त्यांना कोर्टात खेचले होते. पन्नास वर्षांपूर्वी, आजच्याच दिवशी, न्यायमूर्ती खन्ना यांनी Representation of People Act च्या कलम 123 (7) च्या अंतर्गत, इंदिरा गांधींना Corrupt Practices साठी दोषी ठरविले होते. निवडणुकीत केलेल्या भ्रष्टाचारामुळे इंदिरा गांधींची ती निवडणूकच उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली होती. त्यांना सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवले होते. इंदिरा गांधींवर सरकारी मशीनरीच्या दुरुपयोगाचा आरोप ठेवण्यात आला होता, जो न्यायालयात सिद्ध झाला.
हा एक ऐतिहासिक निर्णय होता. 'कायदा हा सर्वांसाठी समान आहे' हे न्यायमूर्ती खन्ना यांनी अत्यंत निर्भिकतेने दाखवून दिले होते.
देशाच्या पंतप्रधानांची निवडणूक भ्रष्टाचारामुळे रद्द झाली होती. त्यामुळे स्वाभाविकच त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी सामान्य जनतेची अपेक्षा होती. काँग्रेसच्या एखाद्या पुढार्याला अल्पकाळासाठी अस्थाई पंतप्रधान बनवून, इंदिरा गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करायला हवी होती. हेच कायद्याला अपेक्षित होतं. हीच नैतिकता होती.
पण यातलं काहीही इंदिरा गांधींनी केलं नाही. त्यांनी जे पाऊल उचललं, त्यामुळे भारताची लोकशाही कलंकित झाली. लज्जित झाली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाला तोडलं, मोडलं, वाकवलं गेलं. लोकशाहीचा अक्षरशः गळा दाबला गेला.
उच्च न्यायालयाने निवडणुक लढविण्यास अपात्र ठरविल्यावरही, राजीनामा न देण्याच्या इंदिरा गांधींच्या निर्णयाची परिणीती आणीबाणीत झाली..!
